मऊ। मुख्य विकास अधिकारी विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, उद्यमिता विकास तथा विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान निवेश प्रस्तावों के लिए प्राप्त इंटेंट तथा उन्हें धरातल पर क्रियान्वित किए जाने की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी), वित्त पोषण मार्जिन मनी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जनपद के दर्जी, टोकरी बुनकर, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, राजमिस्त्री, मोची एवं धोबी सहित विभिन्न ट्रेडों के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में एक जिला एक व्यंजन योजना, कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, निवेश मित्र पोर्टल पर विभिन्न विभागों को प्राप्त आवेदनों एवं उनके निस्तारण की स्थिति तथा सहादतपुरा, मऊ स्थित औद्योगिक परिसर की मुख्य सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग ब्रिक्स लगाए जाने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी समीक्षा की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने उद्योग बंधुओं द्वारा उठाई गई समस्याओं एवं सुझावों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों से जुड़े सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए उद्यमियों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे निवेशकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जनपद मऊ का साड़ी उद्योग प्रदेश ही नहीं, देश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस उद्योग को और अधिक गति देने के लिए व्यापारियों एवं उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि साड़ी उद्योग से जुड़े व्यापारियों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे जनपद में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें।
