0 संदर्भ के सापेक्ष 50% से अधिक असंतोषजनक फीडबैक वाले राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश
0 माह हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत कम राजस्व वसूली पर खान निरीक्षक को भी कारण बताओं नोटिस जारी।*
मऊ। जिलाधिकारी आनन्द वर्धन की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड आधारित राजस्व कार्यों, राजस्व वसूली एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने तथा लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा करते हुए असंतोषजनक फीडबैक औसतन 50 प्रतिशत से अधिक पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन राजस्व अधिकारियों के यहां 50 प्रतिशत से अधिक असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुए हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए तथा कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने के भी उन्होंने निर्देश दिए।
औषधि एवं खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने तथा खाद्य पदार्थों के अधिकाधिक नमूने लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भी प्रभावी जांच अभियान चलाने और गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित जिला गन्ना अधिकारी को समस्त भुगतान संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही बैंकों में लंबित समस्त आवेदनों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक इस योजना से लोगों को लाभान्वित करें। इस दौरान जिला अधिकारी द्वारा कर करेत्तर राजस्व प्राप्तियां की समीक्षा की गई जिसमें खनन विभाग द्वारा अप्रैल माह के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सबसे कम मात्र 36.58 प्रतिशत की राजस्व वसूली की गई थी।
खनन विभाग को बी ग्रेड प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा प्रवर्तन कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए। कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर खान निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए तथा सुधार न होने पर अगले माह वेतन रोकने की चेतावनी भी दी।
स्टांप एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा में बी ग्रेड प्राप्त होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वृद्धि हेतु प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं(धारा 34 नामांतरण, धारा 24 पक्की पैमाइश, धारा 38,धारा 116 कुर्रा बटवारा)पट्टा आवंटन, फार्मर रजिस्ट्री अंश निर्धारण आदि में भी स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। जिलाधिकारी ने समय सीमा के उपरांत लंबित वादों की समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को समयबद्ध न्याय मिल सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह,मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश कुमार, अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार,समस्त उप जिलाधिकारी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
